गुरुवार, एप्रिल 25, 2019
   
Text Size

प्रकरण ८ : अंतिम परिस्थिती (२)

सन १९४२ साली अमेरिकन सरकारतर्फे हिंदुस्थानातील यांत्रिकी उद्योगधंद्याची पाहणी करण्याकरता व त्यात उत्पादन कसे वाढविता येईल याबाबत सूचना करण्याकरता 'ग्रेडी कमिटी' नावाचे शिष्टमंडळ आले होते.  अर्थातच त्यांचे काम युध्दाकरता लागणारे सामान तयार करणार्‍या या आकड्यांत हत्यारे व दारूगोळा यांचे उत्पादन धरलेले नाही.  या आकड्यांचा अर्थ हा की युध्द सुरू होऊन चार वर्षे चालले असतानासुध्दा संबंध हिंदुस्थानात एकंदर उद्योगधंद्यांचा व्याप पाहिला तर प्रत्यक्षात तो युध्दापूर्व कालापेक्षा काही कमीच होता.

कारखान्यांपुरतेच होते.  त्या कमिटीचा रिपोर्ट कधी कोठेच प्रसिध्द झाला नाही, आणि त्याचे कारण बहुदा हे असावे की, हिंदुस्थान सरकारने तो प्रसिध्द होऊ दिला नाही.  तथापि त्या रिपोर्टातील काही सूचना मात्र जाहीर करण्यात आल्या.  यंत्रांच्याकरिता जळण म्हणून उपयोगी पडणारा, राबेपासून होणारा मद्यार्क तयार करण्याचा धंदा सुरू करावा, पोलादाच्या धंद्यात व वीज उत्पादन करण्यात वाढ व्हावी, अल्युमिनियम व शुध्द गंधक यांचेही उत्पादन वाढवावे, व वेगवेगळ्या उद्योगधंद्यांतून अधिक मेळ बसवून द्यावा, अशा त्यांच्या सूचना होत्या.  सरकारी प्रतिनिधींच्याकडून ठराविक पध्दतीने आजवर होत असलेले उत्पादनावरील नियंत्रणाचे काम अमेरिकन धर्तीवर बिनसरकारी स्वतंत्र लोकांकडे सोपवून त्यांच्या हातात त्या बाबतीत सर्वश्रेष्ठ सत्ता देण्यात यावी अशीही ग्रेडी कमिटीने शिफारस केली होती.  युध्दाचा एवढा सार्वत्रिक डोंब पेटलेला असूनही हिंदुस्थान सरकारने रमतगमत, अधूनमधून कसेबसे काम करीत राहण्याची आपली नेहमीची तर्‍हा चालू ठेवली होती ती पाहून त्या ग्रेडी कमिटीला त्या सरकारच्या कामाचे मोठेसे कौतुक वाटले नसेल हे स्पष्टच आहे.  याच्या उलट निवळ हिंदी लोकांनी चालविलेला टाटा पोलादाचा कारखाना पाहून येथील उत्कृष्ट कार्यक्षमता व चोख कारभार यांची त्या कमिटीने विशेष प्रशंसा केली आहे.  त्या कमिटीने जो प्राथमिक रिपोर्ट केला त्यात आणखी असेही म्हटले आहे की, ''हिंदी कामगार चांगला गुणी आहे व वेळ आली तर इतर कामही उत्तम करू शकेल असे आमचे बव्हंशी मत झाले आहे.  तसे हस्तव्यवसायात कुशल आहे व काम करायला समाधानकारक परिस्थिती व आपल्याला सारखे काम मिळत राहील अशी खात्री त्याला दिली तर तो मन लावून सतत काम करतो, व त्याच्यावर सोपवलेली कामगिरी पार पाडतो.''*

गेल्या दोनतीन वर्षांत हिंदुस्थानात रासायनिक द्रव्ये तयार करण्याचा धंदा वाढला आहे.  जहाजे बांधण्याच्या धंद्यात थोडीफार प्रगती झाली आहे, व विमाने बांधण्याचा धंदा अगली लहान प्रमाणावर सुरू झालेला असून तो बाल्यावस्थेत आहे.  युध्देपयोगी सामान तयार करण्याच्या सार्‍या उद्योगधंद्यांना, तागा व कापडाच्या गिरण्यांनासुध्दा, जादा कराचे ओझे डोक्यावर घेऊनही प्रचंड नफा मिळालेला आहे व पुष्कळसे भांडवल जमून गोळा झालेले आहे.  उद्योगधंद्यांचे नवे कारखाने काढण्याकरता भांडवलाचे भाग विक्री करून रकमा जमा करण्याला सरकारने कायद्याने बंदी केली आहे.  अगदी अलीकडे सदरहू बंदीतून काही सवलती देण्यात आल्या आहेत, पण हे युध्द संपेपर्यंत त्या बाबतीत निश्चित असे काहीही होण्याचा संभव दिसत नाही.  ही जी थोडीशी सवलत मिळाली आहे, तेवढ्यानेसुध्दा उद्योगधंद्यांतल्या धनश्रेष्ठींना मोठा उत्साह येऊन उद्योगधंद्यांच्या प्रचंड कारखान्यांच्या रूपरेषा तयार होऊ लागल्या आहेत.  हिंदुस्थानची वाढ आज इतके दिवस खुंटली होती, पण आता या देशात मोठ्या विशाल प्रमाणावर उद्योगधंद्यांची सुरुवात होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
**********
--------------------------
*  'कॉमर्स' (व्यापार) या नियतकालिकात ग्रेडी कमिटीच्या रिपोर्टाचे विवेचन करताना (मुंबई ता. २८ नोव्हेंबर १९४२) असे म्हटले आहे की ''बाकी सारे काही ठीक असले तरी युध्दोत्तर जगात पौर्वात्यांनी पाश्चात्यांशी चढाओढ करण्याचा संभव व धोका येऊच नये या हेतूने मोठी सत्ता हाती असलेले पाश्चात्य हितसंबंधी, हिंदुस्थानातील वाढत्या उद्योगधधंद्यांची गळाचेपी करण्याच्या कारवाया करीत आहेत हेच खरे.''

 

याचा अर्थ असा की युध्दोपयोगी सामानाकरता युध्दकाळात दिलेली ही प्रचंड कंत्राटे म्हणजे काही हिंदुस्थानातील उद्योगधंद्यांचा एकंदरीत नेहमीचा उत्कर्ष नव्हे, झाले ते इतकेच की, नेहमीच्या वस्तूंच्या उत्पादनाऐवजी युध्दाच्या उपयोगी पडणार्‍या सामानाचे उत्पादन होऊ लागले व उत्पादनाचा मोठा ओघ त्या युध्दकार्याकडे वळला.  या कंत्राटांमुळे तात्कालिन युध्दाची गरज भागली, पण त्यामुळे लष्कराबाहेरच्या सामान्य जनतेला लागणार्‍या सामानाचे उत्पादन भयंकर घटले.  याचे अर्थातच फार दूरवर पोचणार परिणाम झाले.  हिंदुस्थान देशाला विलायत सरकारकडून मिळावयाच्या रकमेची स्टर्लिंग जमाबाकी लंडनमध्ये फुगत राहिली व हिंदुस्थानात काही थोड्या लोकांच्या हातात द्रव्यसंचय एकत्र होऊ लागला, पण सबंध देशाच्या दृष्टीने पाहिले तर अत्यंत निकडीच्या नित्योपयोगी वस्तू भलत्या दुर्मिळ झाल्या, कागदी नोटांचा भयंकर प्रसार जिकडे तिकडे होऊन तो वाढतच गेला व मालाच्या किमती भरमसाठ वाढता वाढता केव्हा केव्हा कल्पनातील प्रचंड आकड्यावर जाऊ लागल्या.  १९४२ सालचे पहिले सहा महिने लोटले नाहीत तोच अन्नाबाबत बिकट प्रसंग येणार हे स्पष्ट दिसू लागले; १९४३ च्या शरद् ॠतूच्या सुमारास बंगालमध्ये व इतर प्रांतांतून दुष्काळाने कैक दशलक्ष लोक मेले. युध्द व युध्दाच्या बाबतीत सरकारी धोरण यांचा भार, तो सहन करण्यास अत्यंयत असमर्थ असलेल्या कोट्यवधी दुबळ्या जनतेवर पडून त्या भाराने चिरडून जाऊन उपासमारीने हळूहळू झिजत जाऊन क्रूरातले क्रूर मरण अनंत लोकांच्या कपाळी आले.

मी दिलेले वरचे आकडे फक्त १९४२ अखेरचे आहेत; त्यानंतरचे आकडे मजजवळ नाहीत. १९४२ नंतर पुष्कळसा फरक पडला असण्याचा संभव आहे व उद्योंगधंद्यांच्या व्यापाचा चिन्हांक आता कदाचित अधिकही झाला असेल.*
-----------------------
*  तो अधिक झालेला नाही.  कलकत्त्याचे 'कॅपिटल' हे एक नियतकालिक आहे त्याच्या ता. ९/३/१९४४ च्या अंकात हिंदुस्थानातील उद्योगधंद्यांचे चिन्हांक पुढे दिलेल्याप्रमाणे आलेले आहेत :
(१९३५-३६=१००) १९३८-३९ : १११.१.  १९३९-४० : ११४.०.
१९४०-४१ : ११७.३.  १९४१-४२ : ११२.७.  १९४२-४३ : १०८.८.
१९४३-४४ : १०८.० (सरासरी).  जानेवारी १९४४ : १११.७

परंतु ह्या आकड्यांच्या साहाय्याने जे चित्र दिसते, त्यात मुख्यत: विशेष असा काहीही बदल घडलेला नाही.  पूर्वीचीच पध्दत अद्याप पुढे चालू आहे, पूर्वीसारखेच आणीबाणीचे प्रसंग येत आहेतच, तीच ती ठिगळे लावणे, तेच जुजबी उपास चालले आहेत, सर्वव्यापी धोरण किंवा योजना अजूनही नाही.  ब्रिटिश उद्योगधंद्यांचे चालू काळात व भविष्य काळात चांगले कसे चालेल याची चिंता आजही हिंदुस्थान सरकारला वाटत आहे- आणि हे एकीकडे अव्याहत चालले असताना दुसरीकडे या देशातले लोक अन्न नाही म्हणून किंवा साथीच्या रोगाने सारखे मृत्युमुखी पडत आहेत.

सध्या चालू असलेले या देशातले उद्योगधंदे, विशेषत: कापड, लोखंड व पोलाद व तागाच्या गिरण्या या धंद्यांची खूपच भरभराट झाली आहे.  जादा नफ्यावर भारी दराचा कर बसलेला असतानासुध्दा उद्योगपती, युध्देपयोगी कंत्राटे घेणारे, साठेबाजी व नफेबाजी करणारे यांच्यात नवकोट नारायण बनलेल्यांची संख्या वाढली आहे व हिंदुस्थानातील जनतेच्या वरच्या आर्थिक वर्गाच्या हातांत मोठ्यामोठ्या रकमा गोळा झाल्या आहेत.  पण कामगारवर्गाला एकंदरीत पाहिले तर विशेष काही लाभ झालेला नाही.  कामगारांचे प्रसिध्द पुढारी श्री. ना. म. जोशी यांनी मध्यवर्ती कायदेमंडळात आपल्या भाषणात असे जाहीर केले की, युध्दाच्या काळात हिंदुस्थानात कामाची परिस्थिती अधिक वाईट झाली आहे.  जमिनीचे मालक व मध्यम स्थितीतील शेतकरी, विशेषत: पंजाब व सिंधमधील हे वर्ग, यांची भरभराट झाली आहे, परंतु शेतीवर उपजीविका करणार्‍या सामान्य लोकांपैकी बहुतेक सार्‍यांना युध्दपरिस्थितीचा चांगलाच तडाखा बसलेला असून त्यांचे फार हाल झाले आहेत. सर्वसाधारणपणे गिर्‍हाइकवर्ग घेतला तर चलनवाढ व किंमतीची वाढ यामुळे तो वर्ग भरडला जाऊन त्याचे पीठ पडले आहे.

 

खरे आहे, सरकार म्हणजे नफा-तोटा पाहात बसणारे दुकान नव्हे हे खेरे, पण काय असेल ते असो, सरकारला असल्या दुकानांचा, व्यापारी कंपन्यांचा मोठा उमाळा येई, आणि असली एक कंपनी म्हणजे 'इंपिरीयल केमिकल्स', औषधी द्रव्ये तयार करणार्‍या विलायती कारखान्यांचा एक संघ.  या प्रचंड संघाला हिंदुस्थानात अनेक सवलती मिळत होत्या.  अशा सवलती नसत्या तरीसुध्दा त्यांच्याजवळ असे अजस्त्र भांडवल होते की, टाटाखेरीज दुसर्‍या कोणत्याही हिंदी कंपनीला त्यांची बरोबरी करू पाहणे शक्यच नव्हते, व टाटा कंपनीलासुध्दा ते फारसे जमले नसते.  हिंदुस्थानात तर या सवली 'इंपिरीयल केमिकल्स' ला मिळतच, पण त्याखेरीज हिंदुस्थानातील व इंग्लंडमधील मोठमोठ्या सत्ताधार्‍यांचेही तिला पाठबळ होते.  हिंदुस्थानचे व्हाईसरॉय म्हणून लॉर्ड लिनलिथगो यांचा जो अवतार होता तो समाप्त झाल्यावर, त्यांचा नव्याने अवतार या इंपिरीयल केमिकल्सचे डायरेक्टर या रूपाने झाला.  इंग्लंडमधील करोडोपती श्रेष्ठी व हिंदुस्थान सरकार यांचे संबंध किती घनिष्ठ होते हे ह्या उदाहरणावरून स्पष्ट होते व असे घनिष्ठ संबंध असले म्हणजे त्यांचा सरकाकरी धोरणावर नक्की परिणाम व्हायचाच हेही उघड दिसते.  हिंदुस्थानचे व्हाईसरॉय असतानाच लॉर्ड लिनलिथगो यांच्या मालकीचे शेअर या कंपनीत खूप असावेत.  ते काहीही असो वा नसो, हिंदुस्थानात पडलेले आपले वळण व व्हाईसरायचे काम करीत असताना आपल्याला मिळालेली खास माहिती यांचा फायदा घेण्याची मोकळीक लॉर्ड लिनलिथगो यांनी आता तरी त्या कंपनीला करून दिली आहे.

व्हाईसरॉय या नात्याने १९४२ साली लॉर्ड लिनलिथगो म्हणाले, ''युध्दाच्या कामी सामग्री पुरविण्यात आम्ही मोठी प्रचंड कामगिरी करून दाखविली आहे.  हिंदुस्थानने युध्दाच्या कामाचा उचललेला वाटा मोठा महत्त्वाचा, बहुमोल आहे.  युध्दाला सुरूवात झाल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत जवळजवळ एकोणतीस लक्ष रुपयांची मालाची कंत्राटे आम्ही दिली.  एप्रिल ते ऑक्टोबर १९४२ या महिन्यांच्या अवधीत दिलेली कंत्राटे १३७ कोटींची होती.  ऑक्टोबर १९४२ अखेरपावेतोची सबंध मुदत हिशेबात घेतली तर ही रक्कम ४२८ कोटींपेक्षा कमी भरणार नाही, आणि याशिवाय युध्देपयोगी सामानाच्या सरकारी कारखान्यातून जे खूप काम झालो ते वेगळेच.''*  ही सर्व विधाने खरी, अगदी बराबर आहेत व ती त्यांनी केल्यानंतरच्या काळात या युध्दाच्याकामी हिंदुस्थानने उचललेला कामाचा भाग अतोनात वाढला आहे.  तेव्हा कोणाचीही अशी समजूत होईल की, हिंदुस्थानातले उद्योगधंद्यांचे कारखाने अगदी भरपूर काम करण्यात गढून जाऊन त्यांचे काम भलतेच वाढले आहे, उत्पादनाचा आकडा खूप फुगला आहे.  पण नवल असे की, युध्दापूर्व काळात व युध्दाच्या या काळात काही मोठासा फरक पडलेला नाही.  १९३५ सालातील उद्योगधंद्यांचा चिन्हांक १०० धरला तर १९३८-३९ साली तो १११.१ झाला होता.  १९३९-४० साली तो ११४.० होता; १९४०-४१ साली तो ११२.१ ते १२७.० ह्या दरम्यान फिरत होता; मार्च १९४२ मध्ये तो ११८.९ तो एप्रिल १९४२ मध्ये १०९.२ पर्यंत खाली आला व नंतर हळूहळू जुलै १९४२ पावेतो वाटत जाऊन त्या जुलैमध्ये ११६.२ झाला.  हे जे आकडे दिले आहेत त्यांत युध्देपयोगी सामान व रासायनिक द्रव्यांचे कारखाने यांचे आकडे आलेले नाहीत त्यामुळे ते पुरे आकडे नाहीत.  पण तरीसुध्दा ते महत्त्वाचे व सूचक आहेत.

हे आकडे सालवार लक्षात घेतले तर त्यांतून एक आश्चर्य बाहेर येते ते हे की, हिंदुस्थानातील उद्योगधंद्यांच्या कारखानदारीचा व्याप, सन १९४२ जुलैमध्ये, दारूगोळा वगैरे सामान सोडले तर, युध्दापूर्व काळापेक्षा फारच थोडा वाढला होता.  १९४१ या डिसेंबरमध्ये चिन्हांक १२७.० झाला तेव्हा थोडीफार तात्पुरती तेजी दिसते व नंतर लगेच मंदी दिसू लागते; आणि इकडे पाहावे तर सरकारने मक्तेदारांना दिलेल्या कंत्राटांनी रक्कम सारखी वाढतच गेलेली दिसते.  खुद्द लॉर्ड लिनलिथगो यांच्या म्हणण्याप्रमाणे पाहिले तर १९३९ ऑक्टोबर ते १९४० मार्च पर्यंतच्या सहामाहीत या कंत्राटांची रक्कम ३९ कोट रूपये झाली तर १९४२ च्या एप्रिल ते ऑक्टोबरच्या सहामाहीत ती १३७ कोट रुपये झाली.
------------------------
*  हे सर्व आकडे रुपयांचे आहेत.

   

हिंदुस्थानात युध्दकाळात कोठल्याही प्रकारची वाहतूक ही एक मोठी अडचणीची बाब होऊन बसली.  वाहतुकीच्या मोठमोठ्या मोटारी, पेट्रोल, रेल्वेची इंजिने व आगगाड्यांचे डबे सगळ्यांचाच तुटवडा पडत होता, दगडी कोळसासुध्दा मिळत नव्हता.  युध्द सुरू होण्यापूर्वीच हिंदुस्थानतर्फे या बाबतीत ज्या योजना सुचविण्यात आल्या होत्या त्या जर अशा नापसंत झाल्या नसत्या तर ह्यातल्या बहुतेक सार्‍या अडचणी अधिक सुलभतेने सोडविता आल्या असत्या.  रेल्वेची इंजिने, डबे, मोठ्या मोटारी, इतकेच नव्हे तर चिलखती वाहनेसुध्दा हिंदुस्थानात तयार करता आली असती.  पेट्रोलच्या दुर्भिक्ष्यामुळे आलेली अडचण, वाईट गुळाच्या राबेपासून काढता येणारा व हरतर्‍हेच्या यंत्रांना चालणारा मद्यार्क जळण म्हणून वारपूर ते दुर्भिक्ष्य थोडेफार हटविता आले असते.  दगडी कोळशाची बाब घेतली तर त्याचा वाटेल तेवढा साठा हिंदुस्थानातील भूमीत पडला होता, हा कोळसा वाटेल तेवढा भूमिगर्भात शिलकी पडून होता.  पण त्याला वापरण्याकरता असा फारच थोडा खणून काढण्यात आला.  दगडी कोळशाची मागणी सारखी वाढत असूनही प्रत्यक्षात कोळशाचे उत्पादन युध्दकाळात उलटे फारच कमी झाले.  कोळशाच्या खाणीतून काम करणारांच्या भोवतालची परिस्थिती इतकी वाईट होती व पगार इतका थोडा होता की, मजुरांना ते काम करायला काही ओढ नव्हती.  स्त्रियांनी खाणीतून काम करू नये असा जो निर्बंध तोपर्यंत होता तो सुध्दा सरकारने काढून टाकला, कारण त्या अपुर्‍या मजुरीत काम करायला स्त्रियाच मिळण्यासारख्या होत्या.  कोळशाच्या धंद्यात लक्ष घालून जरूर ती उलथापालथ, कामाच्या तर्‍हेत आवश्यक ती सुधारणा करून व मजुरी वाढवून हे खाणीतले काम करायला मजुरांचे मन घेईल अशा तर्‍हेचा काहीही प्रयत्न करण्यात आला नाही.  कोळशाच्या तुटवड्यामुळे यांत्रिक कारखान्यांची वाढ भलतीच खुंटली.  इतकेच नव्हे तर चालू कारखाने सुध्दा बंद ठेवावे लागले.

शेकडो इंजिने व हजारो डबे हिंदुस्थानातून मध्य पूर्वप्रदेशात पाठविण्यात आल्यामुळे हिंदुस्थानातली वाहतुकीची अडचण अधिकच वाढली.  काही काही ठिकाणचे रेल्वेच्या कायम लोहमार्गाचे रूळसुध्दा दुसरीकडे नेण्याकरता उपटून काढण्यात आले.  मागचापुढचा काहीही विचार न पाहता सहजासहजी हे सारे प्रकार असे काही चालले होते की, तो निष्काळजीपणा पाहून कोणीही आश्चर्याने तोंडात बोट घालावे.  पुढचा काही विचार, काही योजना यांचा मागमूससुध्दा दिसत नव्हता आणि त्याचा परिणाम असा झाला की, आलेला प्रसंग जेमतेम अपुरा निभावता निभावता त्यामुळे ताबडतोब तिसरेच काही अरिष्ट उभे राही.

सन १९३९ च्या शेवटी किंवा १९४० च्या आरंभी, हिंदुस्थानात विमाने तयार करणार्‍या कारखान्यांचा धंदा काढण्याचा एक प्रयत्न करण्यात आला.  पुन्हा एकदा एका अमेरिकन कंपनीशी सगळेच करारमदार नक्की करून इकडच्या कंपनीच्या चालकांनी हिंदुस्थान सरकार व हिंदुस्थानातील सैन्याचे सर्वश्रेष्ठ कार्यालय यांच्याकडे त्यांची संमती मिळविण्याकरता अगदी निकडीच्या तारा पाठविल्या.  पण त्या तारांचे एका शब्दानेही उत्तर आले नाही.  त्यानंतर वेळोवेळी उत्तराकरता आठवण म्हणून तगादा लावल्यावर अखेरचे एकदा उत्तर आले.  ते हे की, ही योजना त्या सरकारला व त्या कार्यालयाला नापसंत आहे.  इंग्लंड किंवा अमेरिकेकडून विमाने विकत घेता येण्यासारखी आहेत, तेव्हा येथे हिंदुस्थानात विमाने तयार कशाला करावयाची ?

युध्दापूर्वकालात हिंदुस्थानात नाना प्रकारची औषधे व रोगप्रतिबंधक लस मोठ्या प्रमाणावर जर्मनीतून येत असे, ते या युध्दामुळे बंद झाले तेव्हा लागलीच काही लोकांनी अशी सूचना केली की, यांपैकी अगदी अवश्य अशा जिनसा हिंदुस्थानात तयार होण्याजोग्या आहेत, हे काम काही सरकारी संस्थांमधून सहज करता येण्यासारखे आहे.  पण हिंदुस्थान सरकारला ही सूचना मान्य नव्हती.  त्यांचे म्हणणे जी लागतील ती औषधी द्रव्ये इंपिरीयल केमिकल इंडस्ट्रीज या विलायती कंपनीकडून मिळण्याजोगी आहेतच.  याला मूळ सूचना करणारांचे असे उत्तर होते की, ही द्रव्ये पुष्कळ कमी खर्चाने तयार होऊन त्यांचा उपयोग सैन्यालाच नव्हे तर सर्वसामान्य जनतेला ही होईल व त्यात खाजगी वैयक्तिक नफेबाजीही टाळता येईल.  तेव्हा या उत्तरात राज्याच्या धोरणासारख्या उच्च विषयात नफेबाजीसारख्या क्षुद्र विचारांचा शिरकाव होऊ देणे म्हणजे घोर पाप आहे असा आव 'सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ सत्ताधारी' यांनी आणला व असल्या भिकार चाळ्यांचा आपल्याला मोठा उद्वेग वाटत असल्याचे नाटक केले.  त्यांचे उद्‍गार असे की, ''सरकार म्हणजे वाण्यासारखे नफातोटा पाहात बसणारे दुकार थोडेच असे !''

 

टाटा स्टील या कारखान्याची दूरदृष्टीने स्थापना करणारे जमशेटजी टाटा यांना भविष्य सृष्टीचे काही विशेष ज्ञान होते म्हणून त्यांनी बंगलोरला हिंदी शास्त्रीय संशोधन संस्था 'दि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स' सुरू केली.  अशा प्रकारच्या संशोधन संस्था हिंदुस्थानात फारच थोड्या होत्या, व बाकीच्या ज्या काही होत्या त्या काही विविक्षित कामगिरी पार पाडण्यापुरत्या सरकारने चालविल्या होत्या.  युनायटेड स्टेटस् ऑफ अमेरिका या सोव्हिएट युनियन या देशांत संशोधनकार्याकरिता लागणारी सर्व प्रकारची माहिती मिळवून तिची व्यवस्थित नोंद करून ठेवण्याकरिता लागणारी सर्व प्रकारची उपकरणे, तज्ज्ञ वगैरे साधनसामग्री मुद्दाम ठेवून ठिकठिकाणी योजनापूर्वक चालविलेले कार्याश्रम, विद्यालये, संस्था यांच्या द्वारा विज्ञान व उद्वम या विषयांत संशोधनकार्याचे जे प्रचंड क्षेत्र पसरलेले आहे, तसल्या कार्याची हिंदुस्थानात अगदी उपेक्षा झाली होती. या उपेक्षेला अपवार म्हणजे ही बंगलोरची संशोधन संस्था व काही विश्वविद्यालयांतून चाललेले तुरळक संशोधन एवढाच होता.  दुसरे महायुध्द सुरू झाल्यावर काही काळानंतर संशोधनकार्याला उत्तेजन मिळावे या दुष्टीने प्रयत्न करण्यात आला व तो जरी संकुचित क्षेत्रापुरता झाला तरीसुध्दा त्याचे परिणाम चांगले झाले आहेत.

लहानमोठी जहाजे बांधणे व इंजिने बांधणे यांचे कारखाने हिंदुस्थानात होऊ नयेत म्हणून तसा विचार असलेल्या लोकांना शक्य तोवर उत्साहभंग करून बंदी घालण्याचा जसा राज्यकर्त्यांनी उपक्रम चालविला तसाच, या देशात मोटारगाड्या तयार करण्याचा एक प्रयत्न त्यांनी मुळातच खोडून टाकला.  दुसरे महायुध्द सुरू झाले त्याच अगोदर काही वर्षांपूर्वी मोटारगाड्यांच्या कारखान्यांची खटपट हिंदुस्थानात सुरू झाली होती, व त्याकरिता त्या धंद्यातल्या एका नामांकित अमेरिकन कंपनीच्या सहकार्याने संपूर्ण तपशीलवार आखणी करून सर्व काही तयारीही झाली होती.  मोटारचे तयार भाग सुटे आणून त्यांची जुळवाजुळव हिंदुस्थानात करणारे काही कारखाने त्याच्यापूर्वीही इकडे चालले होतेच, तेव्हा त्याच्या पुढचा विचार म्हणून बेत असे चालले होते की, हे सुटे भागही हिंदुस्थानातच हिंदी भांडवल व कारभार, आणि हिंदी कारागीर यांच्या साहाय्याने तयार करावे.  मोटारी तयार करण्याच्या धंद्यातल्या 'अमेरिकन कॉर्पोरेशन' या कंपनीलाच काही विशिष्ट वस्तू विशिष्ट रीतीने तयार करण्याचा हक्क होता, दुसर्‍या कोणाला त्या वस्तू तशा रीतीने करण्याची परवानगी नव्हती, तेव्हा आरंभी काही काळ त्या कंपनीचा हा खास हक्क व त्या कंपनीचे हुषार कारागीर व देखरेखीकरिता त्यांचे कारभारी वापरण्याचे, कंपनीशी करारमदार करून शक्य झाले असते.  मुंबई प्रांताचा सरकारी कारभार त्या वेळी काँग्रेस मंत्रिमंडळाने चालविला होता, त्यांनी या उपक्रमाला अनेक रीतींनी साहाय्य करण्याचे मान्य केले होते.  काँग्रेसच्या राष्ट्रीय योजना समितीचे ह्या बेताकडे विशेष लक्ष लागले होते.  तेव्हा वस्तुस्थिती अशी हाती की, याबाबत सर्व काही व्यवस्थित ठरून गेले होते, त्या यंत्रसामग्रीची हिंदुस्थानात आयात करावयाचे काय ते बाकी राहिले होते.  परंतु विलायतेतले हिंदुस्थानचे (स्टेट सेक्रेटरी) राजमंत्री यांना ही योजना मान्य नव्हती व त्यांनी ही यंत्रसामग्री आयात होऊ देऊ नये असे फर्मान काढले.  त्यांचे म्हणणे हे की, ''ह्या प्रसंगी हा धंदा हिंदुस्थानात सुरू करू दिला तर हल्ली युध्दाकरिता अत्यंत अवश्य असलेली पुष्कळशी यंत्रसामग्री व मनुष्यबळ ह्या धंद्याकडे वळून जाईल.''  हा फर्मामाना प्रकार युध्दाच्या अगदी आरंभीच्या काही महिन्यांत जेव्हा युध्दात उभयपक्षी नुसती 'तोंडातोंडी' लढाई म्हणतात ती चाले असलेल्या काळात घडला.  हे जे कारण विलायतच्या राज्यमंत्र्यांनी दिले त्याबाबत उलटपक्षी असेही स्पष्टपणे दाखवून देण्यात आले की, काम करण्याकरिता वाटेल तितकी माणसे, अगदी कुशल कारागीरसुध्दा मिळण्यासारखे आहेत, एवढेच नव्हे तर असे अनेक कामगार, कारागीर काम मिळत नाही म्हणून रिकामे बसले आहेत.  वर दिलेले सरकारी कारण म्हणजे 'युध्दाकरता अवश्य' ही सबबही मोठी विचित्र वाटते, कारण मोटारने मालाची व माणसांची ने-आण करणे ही 'युध्दाकरता अवश्य' अशीच बाब होती.  पण हिंदुस्थानचे राजमंत्री विलायतेत लंडनला बसलेले, त्यांच्या हाती सर्वाधिकार, त्यांना हा युक्तिवाद मुळीच पटला नाही.  दुसरी एक अशीही वदंता होती की ज्या कंपनीशी हिंदुस्थानातील धंद्याबाबत बोलणे झाले होते त्या कंपनीची खुद्द अमेरिकेतच प्रतिस्पधी असलेली एक मातबर कंपनी होती, तिला दुसर्‍या कोणाच्या आश्रयाखाली, परक्याच्या वशिल्याने हिंदुस्थानात मोटारीचा धंदा निघणे पसंत नव्हते.

   

पुढे जाण्यासाठी .......