गुरुवार, जुन 20, 2019
   
Text Size


सत्याग्रह

सरकारने लक्षात घेतले पाहिजे की जसजशी वेळ येईल तसतसे धैर्याने पाऊल पुढे टाकून कारखाने राष्ट्राचे करणे आवश्यक ठरेल, आणि जे मालक परवडत नाही म्हणून खुशाल कारखाने बंद करतात अशांचे तर ताब्यात घेतलेच पाहिजेत. चाळिसगावची गिरणी सरकारला हाक मारीत आहे. चाळिसगावचे सत्याग्रही कामगार आजच्या युगधर्मानुसार वागा असे सरकारला नि मालकाला सांगत आहेत. हजारोंच्या जीवनाचा खेळखंडोबा नाही होता कामा. ही गंमतीची गोष्ट नाही. जीवन-मरणाचा हा सवाल आहे. सरकारने नि मालकाने दोन महिनेपर्यंत उपाशीपोटी असूनही शांत राहिलेल्या व अखेर शांतपणे सत्याग्रहाचा मार्ग अवलंबिणार्‍या  कामगारांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये. कामगारांना यश येवो. त्यांची हाक ऐकली जावो. खर्‍या  सत्याग्रहींचा त्यांच्या सत्याग्रहास पाठिंबाच मिळेल.

समाजवादी पक्षाच्या नेतृत्वाखाली पूर्व पंजाबात हिस्सार जिल्ह्यात तसेच तिकडे बिहारमध्ये काही ठिकाणी शेतकर्‍यांनी सत्याग्रह केला. हिस्सार जिल्ह्यात यश आले. आज लोकशाही सरकार आहे. लोकशाही मानणारे सत्याग्रह कसे करू शकतात असा सवाल काही बडेबडेही करीत असतात. श्री. गोविंद वल्लभ पंतांनी हाच मुद्दा म्हणे युक्तप्रान्तात मांडला. आपल्याकडेही कोणी असला अपवित्र पवित्रा घेत असतात. दैनंदिन जे अन्याय होत असतात तिकडे जर सरकारची उपेक्षा होत असेल तर अन्याय दूर करायला मार्ग कोणता? पुढील निवडणुकीपर्यंत का हरिहरी म्हणत बसायचे? केवळ निवडणूक म्हणजे लोकशाही असेच मानणार्‍यांच्या अकलेची कीव येते. एकदा निवडणूक संपकी की सर्वांनी का चूप बसायचे? गांधीजींनी जर सर्वात मोठी गोष्ट शिकवली असेल तर ती ही की, लोकशाही राज्य असूनही जर तेथे अन्याय होत असेल तर तेथे सत्याग्रह करणे कर्तव्य ठरते, त्यासाठी सरकार शिक्षा करील तर ती भोगावी. मला वाटते, 'Square of Swarajya- स्वराज्याचा चौकोन' या सुप्रसिध्द लेखात गांधीजींनी ही गोष्ट मांडली होती. सत्याग्रह आणि संप या गोष्टी शांततेने चालविण्यात आल्या तर त्या सनदशीर आहेत असे महात्माजींचे म्हणणे होते. अर्थात सर्व उपाय थकल्यावरच हे मार्ग अनुसरायचे, परंतु त्यांना स्थान आहे; आणि ज्या गोष्टी सनदशीर आहेत त्या लोकशाहीशी का विसंगत? महात्माजींची लोकशाहीची कल्पना विशाल होती. नेभळट आणि बावळट नव्हती. लोकशाही मानून पुन्हा सत्याग्रह करता, संपाचीही भाषा बोलता, असे म्हणणार्‍यांना महात्माजीप्रणीत लोकशाहीचा आत्माच कळला नाही. जयप्रकाश एकदा म्हणाले होते की, 'अशा सत्याग्रहाने लोकशाही अधिक संपन्न होते.' चाळिसगावच्या कामगारांनी शांततेने आपला लढा चालवावा. मुंबई सरकारने या बाबतीत ताबडतोब काही तरी केले पाहिजे. अशा प्रसंगी कारखाने ताब्यात घेऊन चालविले पाहिजेत. व्यक्तीच्या मालकी हक्काची सबब येथे पुढे आणून चालणार नाही.

श्रमणार्‍यांची मान उंच करावयाची असते. गादीवर लोळणार्‍या  पूंजीपती शेणगोळयांची नसते करायची.

काँग्रेस मंत्र्यांच्या पहिल्या राजवटीतही चाळिसगावच्या कामगारांचा संप झाला होता. एक मंत्री म्हणे मालकावर दडपण आणून गिरणी उघडावी या मताचे होते. तर दुसरे मुनशी की खुनशी कोण होते ते म्हणतात, आणखी थोडे दिवस जाऊ देत. यांची जिरू दे चांगली. तुम्हांला कामगारांची जिरवावयाची आहे की देशाचे वाटोळे करायला निघालेल्या भांडवलदारांची जिरवावयाची आहे? तुम्ही नियंत्रणे उठविता, बसविता, उठविता; हा काय  खेळखंडोबा चालविली आहे? मागे साखरेवरचे नियंत्रण उठवले तर मालकांनी किती महाग किंमती ठरवून घेतल्या. नियंत्रणे उठवली, तरी त्यांचा नफा चालूच. किंमती खाली येतच नाहीत. मालही रद्दी, भिकार, परदेशातीलपत गेली. चहामध्ये लाकडाचा भुस्सा मिसळतात. कापड रद्दी कापसाचे, अन्नधान्यात माती नि रेती मिसळतात. अशा पशुसम भांडवलदारांना बडगा दाखविण्याऐवजी बिचार्‍या  निरुपाय म्हणून सत्याग्रह करणार्‍या  कामगारांच्या मुसक्या बांधण्यात येत आहेत. दुदैंव देशाचे! महात्माजींच्या नावावर विकणार्‍या या काँग्रेस सरकारच्या राज्यात जगणे म्हणजे वेदना आहे.

कामगारांनो तुम्हाला चालवेल तोवर सत्याग्रह चालवा. शांततेने चालवा. आत्मक्लेश हाच आपला मार्ग. गांधीजींनी मरायला शिकविले आहे. मारायला नाही. न्याय यावा, समता यावी, श्रमजीवींची हेटाळणी टळावी, म्हणून सत्याग्रहाचा,
शांत-आत्मबलिदानाचा आपला मार्ग आहे!

 

कम्युनिस्टांच्या राष्ट्रद्रोही संकटांमुळे सरकार नवे कायदे करीत आहेत. नवीन सत्ता हाती घेत आहे. त्या कायद्यांचा निर्मळ मार्गाने जाणार्‍यांसही उद्या कदाचित त्रास व्हायचा. गुंडकायदा मग सरकारला जो जो गुंड वाटतो त्यांना लागतो. मग भले कार्यकर्तेही तुरुंगात लोटले जातात. श्री. जयप्रकाश मागे म्हणाले की. 'असे कायदे करून प्रश्न सुटत नसतात. रेल्वे वगैरेसारख्या राष्ट्रव्यापी धंद्यांतील प्रश्न सोडवण्यासाठी स्पेशल मशिनरी-एखादे कायमचे मंडळ निर्मा. त्यात सरकारचे, कामगारांचे प्रतिनिधी घ्या.' परंतु कोण ऐकतो? असो. सरकारच्या आजच्या धोरणामुळे  अडचणी आल्या तरी समाजवादी पक्षाने धीरगंभीरपणे जात राहावे. ओल्याबरोबर सुके जळते. कम्युनिस्टांबरोबरच कदाचित् समाजवाद्यांचीही थोडीबहुत लांडगेतोड व्हायची. संघाला बंदी झाली नि सेवा करणार्‍या  थोर सेवादलासही निमबंदी. परंतु अधीर नि आततायी न होता, ज्वलंत श्रध्दा न गमावता समाजवाद्यांनी संघटना करीत राहावे. विचारप्रसार करीत राहावे. लोकांना सुशिक्षित करीत राहावे. आलीच वेळ तर संपासही त्यांनी उभे राहावे. बोलणीही करावीत. हट्टास शक्यतो पेटू नये. संप पुकारावा लागलाच तर तोही शांतपणे, सत्याग्रही मार्गाने चालवावा. तेथे आगलावेपणा नको. मोडतोड नको. अशी भारताची नीती असू दे. या मार्गाने ध्येयाकडे जाऊ या. महात्माजींनी सार्‍या  जगाला जरा उंच पातळीवर नेले. त्यांच्या जन्मभूमीत तरी शिसारी आणणारे, आगलावे कम्युनिस्टी प्रकार नकोत.

पुणे, चाळिसगाव, सोलापूर या शहरांत कामगारांचा सत्याग्रह चालू आहे. पुण्यात सत्याग्रह ५ तारखेपासून सुरू झाला. परंतु चाळिसगावची दुःखकथा आज चार महिन्यापासूनची आहे. ११ मेला तेथील गिरणी बंद झाली. कामगारांनी शेवटचा उपाय म्हणून सत्याग्रह सुरू केला, तेव्हा गिरणी उघडली; परंतु कामगारांना स्टँडर्डचा काही भाग हातखर्चासाठी म्हणून देऊ असे कबूल करूनही फसविण्यात आले. नाथा ताम्हणे यांनी उपवास सुरू केला. १५ दिवस उपवास झाला. तो इकडे पुन्हा मालकांनी गिरणी बंद केली तेव्हा पुन्हा मूळपदावरच प्रश्न आला. त्यांनी उपवास सोडला. चाळिसगावचे कामगार आणि त्यांची मुलेबाळे यांनी काय खावे? मालकांचा खेळ होत आहे; सरकारची त्याला साथ. चाळिसगावला इंटकचे मूळ धोरण. तेथील समाजवादी कामगार संघटना मोडून काढण्याचे का हे किळसवाणे कारस्थान आहे? गिरणी बंद करून कामगार शरण येतील अशी मालकांची अपेक्षा. परंतु कामगार सत्याग्रहावर गेले. तेव्हा मिल तात्पुरती उघडून पुन्हा अटी मोडून चावटपणा सुरू झाला, पुन्हा मिल बंद. कामगार तेथे सत्याग्रह करीत आहेत. सत्याग्रहींना दोरखंड बांधून नेण्यांत आले असे कळते. सक्तमजुरीच्या शिक्षा ठोठावल्या. आधीच चार-चार महिने मिल बंद म्हणून घरात उपासमार. आता सत्याग्रही चार-चार महिने तुरुंगात पाठविले, तर घरी काय दशा असेल? किती दिवश कामगार सत्याग्रह करणार? फार तर काय, चार आठ-दिवस करतील. पुढे काय? मालक बेफिकीर आहेत. उद्या नियंत्रणे उठली, म्हणजे बेटे पुन्हा एका महिन्यात गिरणी बंद असलेल्या काळातील तूट भरून काढतील. मालक म्हणतात, 'आमच्या जवळ पैसा नाही. माल साठला आहे.' जो माल खपणार नाही तो का काढलात? तुम्हाला अक्कल नव्हती? सरदार वल्लभभाई पटेल चरखा संघाला पाठविलेल्या संदेशात म्हणतात, 'देशात कापडाची टंचाई आहे. चरखा संघाला साथ देऊन लोकांनी ही टंचाई दूर करावी.' इकडे कापडाची टंचाई तर इकडे गिरण्यांतून साठे साठलेले! कापडाच्या भरमसाट किंमती, वाटेल तो माल काढलेला, असा हा भांडवलदारीचा चावटपणा आहे. पाकिस्तानने यांचा कपडा नको म्हटले. तुमचे महाग कापड कोण घेणार? हे गिरणी मालक देशद्रोही आहेत. पंरतु डॉ. श्यामप्रसाद त्यांना मिठया मारीत आहेत. देशातील ४० गिरण्या बंद पडल्या, त्याचे त्यांना काहीच नाही. ४०० मधील ४० बंद पडणे ही बाब त्यांना मामुली वाटली. याचा अर्थ ३० कोटीतील ३ कोटी लोक गेले तरी त्यांना मामुली बाबच वाटेल!

 

सर्वाहून अधिक मंत्र्यांनी जपावे. निर्दोष हवे त्यांचे वर्तन, परंतु आज देशभर बुजबुजाट होत आहे. मंत्र्यांच्या गावाला, त्यांच्या शेतीकडे जाणारा रस्ता आधी होतो, तर जो गाव कित्येक वर्षे पावसाळयात त्रास होतो म्हणून सांगतो तेथे रस्ता नाही होत. कोणा मंत्र्याला तारेनेही सिमेन्ट मिळते, तर शेतकर्‍यांच्या वाटयास येणे कठीण. अशा वार्ता देशभर, गावोगाव आहेत. त्या सर्व खर्‍याच असतील असे नाही, खोटया असतीलही. परंतु असे हे गलिच्छ वातावरण आज निर्माण झालेले आहे. त्याला का कारण नसेल? या वातावरणात प्रखर त्यागाची, उज्ज्वल ध्येयवादाची स्वच्छ हवा आली तरच राष्ट्राचे प्राण वाचतील. आजच्या काँग्रेसी सरकारजवळ आहे ही शक्ती? ज्यांच्या राजवटी बरबटलेल्या होत आहेत, जे भांडवलदारांचे कैवारी म्हणून घेत आहेत, स्वच्छ स्पष्ट तात्कालिक योजना ज्यांच्याजवळ नाहीत, त्यांनी कामगारांना मिळणार्‍या  बोनसवर तेवढी वटहुकूमी दृष्टी ठेवली तर याचे समर्थन मी कसे करू? सरदार मागे मद्रासला म्हणाले, ''काँग्रेसला लवकरच आम्ही हुसकून लावू अशा स्वप्नात समाजवादी वगैरे आहेत, परंतु पांच-पंचवीस वर्षे तरी त्यांना आशा नाही.'' सरदारही स्वप्नात आहेत. गुजरातमधील एक थोर सर्वोदय कार्यकर्ते, गांधीजींचे निकटवर्ती सेवक कोठे म्हणाले, ''हे सरकार दहा-पंधरा टक्के लोकांचे. सरदारांचे धोरण असेच चालू राहील तर दहा-वीस वर्षांनी त्यांच्या नावे खडे फोडण्यात येतील.'' परंतु हे उद्‍गार सरदारांच्या कानावर कोण घालणार?

हे कोणी कोणाला सांगायचे? मुंबईच्या कामगारबंधूंना मी एवढेच सांगे की, शांती राखा, नुसते सरकारवर रागवून रुसून काय होते? आजचे सरकार दूर करायचे असेल, तुमचे प्रश्न सोडवणारे समाजवादी सरकार यावे असे वाटत असेल तर तुम्ही श्रमणार्‍यांनी डोळे उघडे ठेवून संघटित झाले पाहिजे. त्यासाठी शर्थीचे प्रयत्‍न हवेत. त्याग हवा. कष्ट हवेत. तरच पुढेमागे निराळे सरकार येऊ शकेल. बोनसच्या सक्तीच्या शिलकेपासून हा बोध घ्या. शांत राहून परंतु मनाशी खूणगांठ बांधून इंटकचे प्रातिनिधिक स्वरूपच उखडून टाका. इंटकचे सभासद होणे आत्मघातकी असे तुम्हांस वाटले पाहिजे. तरच तुमचा असंतोष प्रामाणिक आहे असे जनतेला वाटेल.

'सरंजामशाही नि भांडवलशाही आजवर रक्तशोषण करीत आली. आपण बदला घेऊ या. पाडू या मुडदे. सारी सत्ता विशिष्ट गटाच्या हाती घेऊ या,' असे हे कम्युनिस्टी लाल तंत्र. तेथे लोकशाही नाही. मानवता नाही. सत्तालोलुपांचा एक नवा वर्ग निर्माण होईल. जो त्यांना विरोध त्याला यमसदनास पाठवतील. कदाचित, भाकरीची व्यवस्था करतील. परंतु मोकळे बोलण्याची; वागण्याची चोरी व विरोधी बोलाल तर गोळी खाल. मित्रांनो, या भारतात नको हे राक्षसी प्रकार. परंतु कम्युनिस्ट ते सारे इच्छित आहेत. जनतेने त्यांच्यापासून दूर राहावे. गोडगोड थापा नकोत. घी देखा लेकिन बडगा नही देखा. सुखस्वप्ने दूर राहातील आणि छातीवर सदैव पिस्तुल मात्र रोखले जाईल. समोर पिस्तुल रोखल्यावर भाकर मिळाली तरी काय आनंद?

काँग्रेस धिमेपणाने जात आहे. समाजवादी स्वतंत्र संघटना करून लवकर समाजवाद यावा म्हणून प्रयत्‍न करीत आहेत. इंग्लंडमध्ये रत्तक्तपात न होता उशिरा का होईना समाजवाद येत आहे. थोडा वेळ लागतो; लागू दे. परंतु मानवी मूल्यांचा बळी देऊन लवकर काही मिळेल अशी आशा नको. कुत्र्याचे स्वातंत्र्य काय करायचे? भाकरी मिळते, पण गळयाला पट्टा. तर काय किंमतीची ती भाकरी? मग तो पट्टा कम्युनिस्टांचा असला तरी पट्टाच. जीवनात मोकळेपणा नसेल तर सारे फोल आहे. इंग्रजी गुलामी आणि दवडली. आता लाल गुलामगिरी, हूं की चू न करण्याची कम्युनिस्ट आणू पाहात आहेत. भारतातील जनतेने अशांच्या वार्‍या सही उभे राहू नये. कम्युनिस्ट संघटनेशी चुकूनही संबंध नको. कारण तेथे विश्वास नाही. केव्हा मान कापतील, उलटतील त्याचा भरवसा नाही. पिशाच्चांचे तंत्र!

   

उत्पादन वाढल्याशिवाय देशाचा प्रश्न सुटणार नाही. शेतीचे उत्पादन व कारखानदारी उत्पादन. दोन्ही वाढली तरच देशाचा तरणोपाय आहे. राष्ट्र दिवाळखोर होत आहे. शंभर कोटींहून अधिक रुपये दरसाल कोठवर देत राहणार? देशातील अन्नधान्य कधी अधिक होणार? कापसासाठीही पंचवीस-तीस कोटी रुपये मागील वर्षी पाठवावे लागले. वस्त्रासाठी प्रसिध्द असा हा प्यारा भारत देश आज पुरेसा कापूसही पिकविनासा झाला. कापूस नाही म्हणून गिरण्या बंद होऊ लागल्या. एकीकडे अधिक उत्पादनाची हाक तर इकडे गिरण्याच बंद आहेत. हे सारे गाडे कसे सुधारणार? मालक, भांडवलदार अधिक उत्पादन करायला नाखूष आहेत. भांडवलदार नफेबाजीसाठी चणचणच ठेवू इच्छित असतात. अशांच्या बाबतीत सरकार कठोर होऊ इच्छित नाही. कामगारांची योग्य मजुरी ठरवावी, याला मालकांनी विरोध केला. श्री. अशोक मेहता म्हणतात, ''त्या बाबतीत काढा ना वटहुकूम. ठरवून टाका योग्य वेतन.'' परंतु येथे वटहुकूम काढायची हिंमत नाही. मालकांसमोर नरमाई आणि श्रमणार्‍या कामगारांबाबत वटहुकूमी वृत्ती, याची आम्हांला चीड येते. हिंदुस्थान सरकारने आजूबाजूच्या घडामोडी लक्षात. घ्याव्या. चीनमध्ये एका लष्करी उत्पादनाच्या कारखान्यात ट्रॅक्टर सुरू झाले. आमच्याकडे नाही होत अजून आगगाडीचा डबा तयार, नाही होत ट्रॅक्टर. आमच्या कागदी योजना, -वीस वर्षांनी होणार्‍या  प्रचंड धरणाच्या. आज या घटकेला अन्न आणि इतर आवश्यक वस्तू यांचे उत्पादन झपाटयाने वाढेल अशी प्रेरणा नाही, स्फूर्ती नाही. थातुरमातुर काम. इंग्लंडमधील हेंडरसन हिंदुस्थानात हिंडून गेले. श्री. दादासाहेब मावळंकर रत्नागिरी जिल्ह्यातील कार्यकर्त्यांच्या सभेत म्हणाले, ''मी विलायतला गेलो तेव्हा हेंडरसन साहेबांस विचारले, हिंदुस्थानबद्दल काय वाटले?''

हेंडरसनना बोलतांना शेवटी आग्रहच केला तेव्हा ते म्हणाले, 'There is no one in earnest there तेथे कोणाला तळमळ लागली आहे असे दिसले नाही.' ते शब्द ऐकून मी मान खाली घातली!' हिन्दुस्थानात एकच तळमळ आहे. सरकारला हाती सत्ता ठेवण्याची तळमळ. व्यापारी, कारखानदार यांना नफेबाजीची आणि देशाचे नाव दुनियेभर बददू करण्याची तळमळ. सामान्य जनता स्वराज्य आले तरी ते अनुभवास येत नाही म्हणून दुःखी, कष्टी. असे हे आज दृश्य आहे. सरदार कलकत्त्याच्या मतदारांना म्हणतात, 'आम्ही होतो म्हणून इतके केले; राष्ट्र वाचवले.' कोठवर टिर्‍या  बडवणार! राष्ट्राला आर्थिक संकटातून वाचवायचे आहे. तेथे खंबीर हात हवे आहेत, - जे भांडवलशाहीच्या उच्चाटनास सज्ज होतील, परंतु ते वज्रा-हस्त भांडवलदारांस गोंजारीत आहेत, आणि कामगारांच्या बोनसवर येऊन पडत आहेत. नाना मंत्र्यावर लांचलुचपतीचे आरोप केले जात आहेत.

वकिलातींच्या उधळपट्टीवर टीका होत आहेत. नैतिक तेज नष्ट होत आहे. त्याग, ध्येयवाद आम्ही विसरत चाललो. हा देश दरिद्रीनारायणाचा, ही गोष्ट विसरत चाललो. आप्तेष्टांना नोकर्‍या -चाकर्‍या  देऊ लागलो. महात्माजींनी १९३७ साली मंत्रिमंडळे घेतली तेव्हा लिहिले होते, 'Caesar’s wife must be above suspicion'

 

सार्‍या देशातच ''शिल्लक टाका, सरकारी सेव्हिंगज सर्टिफिकिटे घ्या'' असे वातावरण निर्माण केले असते तर त्या महान् विवंचना क्षणभर दूर ठेवून तोही पुढे आला असता. परंतु अशी महान लाट देशभर निर्माण करण्याची शक्ती नि स्फूर्ती आजच्या धुरंधर नेत्यांत दिसत नाही, किंवा त्यांना तशी इच्छा नसावी. आधी स्वतः उदाहरण घालून देणे जरूर असते. १७ साली रशियन क्रांती झाली. इंजिनिअरांना, इतरांना अधिक पगार देणे भाग होते. कारण तज्ञ माणसे कमी. परंतु त्यांना तसा पगार देत असून स्वतः लेनिन वगैरे ५० रुपये घेत. हिंदुस्थानजवळ ही उत्कट उदात्तता आहे का? गांधीजींनी दिलेली शिकवण कोठे आहे? समजा, पगार कमी न केलेत तरी ज्यांना ५००हून अधिक पगार मिळतो, त्यांनी बाकीचा पगार शिल्लक टाकावा, सरकारी सेव्हिंग सर्टिफिकिटे घ्यावी असा वटहुकूम का नाही काढीत? कलेक्टर, कमिशनर, प्रधान, सेक्रेटरी, मोठमोठे अधिकारी, इंजिनिअर यांच्यावर का नाही अशी सक्ती? ५०० रुपयात ते राहू शकतील. राहिले पाहिजे. गरीब देशातील ना तुम्ही? त्याचप्रमाणे मोठमोठे भांडवलदार, कारखानदार यांच्या बाबतीत का वटहुकूम काढीत नाहीत की त्यांनीही नफ्याचा काही भाग सरकारी सेव्हिंग सर्टिफिकिटां गुन्तवला पाहिजे म्हणून? आज युक्त प्रांतात जमिनदारी रद्द करण्याचे बिल येत आहे. जमिनदारांना जो मोबदला शेतकर्‍यांमार्फत मिळणार, त्या मोबदल्यातील काही भाग जमीनदारांनी सेव्हिंग सर्टिफिकिटांच्या रूपाने गुन्तवावा असे करणार आहात का? सर्व देशभर असे वातावरण का नाही उत्पन्न करीत? हे धोरण का योग्य, का न्याय्य?

सरकारने भांडवलदारांना उत्पादक धंद्यात भांडवल गुन्तवा म्हणून परोपरीने सांगितले. त्यांनी नकार दिला. सरकारलाही कर्ज देण्यात बेटे नाखूष. कोटयवधी रुपये नफा त्यांच्या हातात तुंबलेला आणि तो पैसा परदेशातील बँकांतून ठेवणार असे कळते. हिरे, जडजवाहीर खरंदून परदेशांतील बँकांतून ते ठेवणार. असा हा भांडवलदारांचा देशद्रोह, बंधुद्रोह सुरू आहे. मोटरी, नवीन नवीन मागवीत आहेत, परंतु उत्पादक धंदे वाढवतील तर शपथ, नवीन मोटर घेणार्‍या  प्रत्येकाला मोटरच्या किंमतीच्या निम्मे पैसे आधी सरकारी सेव्हिंग सर्टिफिकिटांच्या रूपाने गुन्तवा असे का नाही म्हटलेत? एकेका खोलीत दहा दहा, वीस वीस राहणारे, फूटपाथवर झोपणारे शेवटी कामगारच तुम्हाला दिसले-की ज्यांचा बोनस घ्यावा म्हणून! मोठमोठे घरमालक आहेत, त्यांना जे हजारोंनी भाडे मिळते त्यातील काही भाग त्यांनी सेव्हिंग सर्टिफिकिटांच्या रूपाने गुंतवावा असे नाही का करता येणार? परदेशांतील चैनीच्या वस्तू घेण्यात बडयांचा पैसा जात आहे आणि घरी शेतीच्या बैलासाठी, मजुरांसाठी, घर शाकारण्यासाठी म्हणून जो पैसा कामगार पाठवणार, त्यावर तुमची धाड. म्हणून हा वटहुकूम अन्याय्य आहे. आधी बडया धेंडांना कात्री लावा. सर्वत्र एक वातावरण निर्माण करा. सक्तीची देशभक्ती फक्त कामगारांनाच शिकवायला का येता तुम्ही?

   

पुढे जाण्यासाठी .......