मंगळवार, मार्च 31, 2020
   
Text Size

प्रकरण ८ : अंतिम परिस्थिती (२)

सन १९४२ साली अमेरिकन सरकारतर्फे हिंदुस्थानातील यांत्रिकी उद्योगधंद्याची पाहणी करण्याकरता व त्यात उत्पादन कसे वाढविता येईल याबाबत सूचना करण्याकरता 'ग्रेडी कमिटी' नावाचे शिष्टमंडळ आले होते.  अर्थातच त्यांचे काम युध्दाकरता लागणारे सामान तयार करणार्‍या या आकड्यांत हत्यारे व दारूगोळा यांचे उत्पादन धरलेले नाही.  या आकड्यांचा अर्थ हा की युध्द सुरू होऊन चार वर्षे चालले असतानासुध्दा संबंध हिंदुस्थानात एकंदर उद्योगधंद्यांचा व्याप पाहिला तर प्रत्यक्षात तो युध्दापूर्व कालापेक्षा काही कमीच होता.

कारखान्यांपुरतेच होते.  त्या कमिटीचा रिपोर्ट कधी कोठेच प्रसिध्द झाला नाही, आणि त्याचे कारण बहुदा हे असावे की, हिंदुस्थान सरकारने तो प्रसिध्द होऊ दिला नाही.  तथापि त्या रिपोर्टातील काही सूचना मात्र जाहीर करण्यात आल्या.  यंत्रांच्याकरिता जळण म्हणून उपयोगी पडणारा, राबेपासून होणारा मद्यार्क तयार करण्याचा धंदा सुरू करावा, पोलादाच्या धंद्यात व वीज उत्पादन करण्यात वाढ व्हावी, अल्युमिनियम व शुध्द गंधक यांचेही उत्पादन वाढवावे, व वेगवेगळ्या उद्योगधंद्यांतून अधिक मेळ बसवून द्यावा, अशा त्यांच्या सूचना होत्या.  सरकारी प्रतिनिधींच्याकडून ठराविक पध्दतीने आजवर होत असलेले उत्पादनावरील नियंत्रणाचे काम अमेरिकन धर्तीवर बिनसरकारी स्वतंत्र लोकांकडे सोपवून त्यांच्या हातात त्या बाबतीत सर्वश्रेष्ठ सत्ता देण्यात यावी अशीही ग्रेडी कमिटीने शिफारस केली होती.  युध्दाचा एवढा सार्वत्रिक डोंब पेटलेला असूनही हिंदुस्थान सरकारने रमतगमत, अधूनमधून कसेबसे काम करीत राहण्याची आपली नेहमीची तर्‍हा चालू ठेवली होती ती पाहून त्या ग्रेडी कमिटीला त्या सरकारच्या कामाचे मोठेसे कौतुक वाटले नसेल हे स्पष्टच आहे.  याच्या उलट निवळ हिंदी लोकांनी चालविलेला टाटा पोलादाचा कारखाना पाहून येथील उत्कृष्ट कार्यक्षमता व चोख कारभार यांची त्या कमिटीने विशेष प्रशंसा केली आहे.  त्या कमिटीने जो प्राथमिक रिपोर्ट केला त्यात आणखी असेही म्हटले आहे की, ''हिंदी कामगार चांगला गुणी आहे व वेळ आली तर इतर कामही उत्तम करू शकेल असे आमचे बव्हंशी मत झाले आहे.  तसे हस्तव्यवसायात कुशल आहे व काम करायला समाधानकारक परिस्थिती व आपल्याला सारखे काम मिळत राहील अशी खात्री त्याला दिली तर तो मन लावून सतत काम करतो, व त्याच्यावर सोपवलेली कामगिरी पार पाडतो.''*

गेल्या दोनतीन वर्षांत हिंदुस्थानात रासायनिक द्रव्ये तयार करण्याचा धंदा वाढला आहे.  जहाजे बांधण्याच्या धंद्यात थोडीफार प्रगती झाली आहे, व विमाने बांधण्याचा धंदा अगली लहान प्रमाणावर सुरू झालेला असून तो बाल्यावस्थेत आहे.  युध्देपयोगी सामान तयार करण्याच्या सार्‍या उद्योगधंद्यांना, तागा व कापडाच्या गिरण्यांनासुध्दा, जादा कराचे ओझे डोक्यावर घेऊनही प्रचंड नफा मिळालेला आहे व पुष्कळसे भांडवल जमून गोळा झालेले आहे.  उद्योगधंद्यांचे नवे कारखाने काढण्याकरता भांडवलाचे भाग विक्री करून रकमा जमा करण्याला सरकारने कायद्याने बंदी केली आहे.  अगदी अलीकडे सदरहू बंदीतून काही सवलती देण्यात आल्या आहेत, पण हे युध्द संपेपर्यंत त्या बाबतीत निश्चित असे काहीही होण्याचा संभव दिसत नाही.  ही जी थोडीशी सवलत मिळाली आहे, तेवढ्यानेसुध्दा उद्योगधंद्यांतल्या धनश्रेष्ठींना मोठा उत्साह येऊन उद्योगधंद्यांच्या प्रचंड कारखान्यांच्या रूपरेषा तयार होऊ लागल्या आहेत.  हिंदुस्थानची वाढ आज इतके दिवस खुंटली होती, पण आता या देशात मोठ्या विशाल प्रमाणावर उद्योगधंद्यांची सुरुवात होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
**********
--------------------------
*  'कॉमर्स' (व्यापार) या नियतकालिकात ग्रेडी कमिटीच्या रिपोर्टाचे विवेचन करताना (मुंबई ता. २८ नोव्हेंबर १९४२) असे म्हटले आहे की ''बाकी सारे काही ठीक असले तरी युध्दोत्तर जगात पौर्वात्यांनी पाश्चात्यांशी चढाओढ करण्याचा संभव व धोका येऊच नये या हेतूने मोठी सत्ता हाती असलेले पाश्चात्य हितसंबंधी, हिंदुस्थानातील वाढत्या उद्योगधधंद्यांची गळाचेपी करण्याच्या कारवाया करीत आहेत हेच खरे.''

 

पुढे जाण्यासाठी .......